हरियाणा के अनुबंध शिक्षक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: वेतन और अनुबंध बढ़ाने पर सरकार का फैसला
हरियाणा के अनुबंध शिक्षकों की वेतन समस्या पर सरकार ने लिया बड़ा कदम
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में तैनात हजारों अनुबंध शिक्षक कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। पिछले छह महीनों से वेतन न मिलने की समस्या से जूझ रहे इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर अपनी समस्या का समाधान करने की मांग की थी। इस पत्र में शिक्षकों ने न केवल वेतन का भुगतान करने, बल्कि अपने अनुबंध को बढ़ाने और बजट की मांग भी की थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा इस पत्र पर त्वरित प्रतिक्रिया दी गई है, और अब सरकार ने इन शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने का फैसला लिया है। सीएमओ के निर्देश पर अब शिक्षा विभाग ने इन अनुबंध शिक्षकों के वेतन भुगतान और अनुबंध के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग की सक्रियता
मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद हरियाणा के शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। महानिदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश दिए हैं कि वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से तैनात टीजीटी शारीरिक शिक्षा सहायकों (पीटीआई) और कला शिक्षा सहायकों के लिए बजट मांग और अनुबंध बढ़ाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें।
इन शिक्षकों की वेतन समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे इस मुद्दे का शीघ्र समाधान करेंगे, और सभी जिला अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने के लिए आदेश दिए गए हैं।
वेतन भुगतान में देरी पर विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण
शिक्षकों द्वारा पत्र में उठाई गई मांगों को गंभीरता से लेते हुए निदेशालय ने जिलों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। निदेशालय ने सभी डीईईओ से कहा है कि वे शीघ्रता से यह जानकारी दें कि वेतन न देने के कारण क्या रहे हैं। इसके लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है जिसमें जिले का नाम, अध्यापक का नाम, उनका पद, स्कूल कोड, वेतन न मिलने का कारण और अन्य टिप्पणियाँ दी जानी हैं।
यह प्रक्रिया अगले दो दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस मुद्दे का जल्द समाधान निकाला जा सके और शिक्षकों को समय पर वेतन मिले।
अनुबंध बढ़ाने और बजट की मांग
मुख्यमंत्री कार्यालय और शिक्षा विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसे शिक्षक जो एचकेआरएन के तहत काम कर रहे हैं, उनका अनुबंध बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही बजट की मांग भी पूरी की जाएगी ताकि उनके वेतन और अन्य सुविधाओं में कोई कमी न हो।
यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाता है। सरकार ने शिक्षकों के लंबे समय से लंबित वेतन भुगतान और अनुबंध बढ़ाने के मामलों को प्राथमिकता दी है और इसे जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है।
हरियाणा के अनुबंध शिक्षक कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से लिया गया यह कदम एक सकारात्मक संकेत है। इससे न केवल शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि राज्य के शिक्षा तंत्र में कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अब इन शिक्षकों को जल्द ही वेतन मिलेगा और उनका अनुबंध भी बढ़ाया जाएगा, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे।
